देहरादून,
प्रदेश के किसानों के लिये अच्छी खबर है। राज्य सरकार 211 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से 48.86 रुपये प्रतिकिलो के समर्थन मूल्य पर मंडुवे की खरीद कर रही है। सरकार के इस निर्णय से जहां किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, वहीं लोगों को पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक आहार भी मिलेगा
सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस मिशन के तहत सरकार ने मंडुवा व अन्य मिलेट्स को लोगों की थाली तक पहुंचाने और किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर कई निर्णय लिए हैं। इसी के तहत सरकार अब सीधे किसानों से मंडुवा की खरीद कर रही है। इसके लिये सरकार ने मंडुवा का समर्थन मूल्य घोषित कर 48.86 रुपये प्रतिकिलो तय किया है। डॉ रावत ने बताया कि मंडुवे की खरीद प्रदेशभर की 211समितियों के माध्यम से किया जायेगा। जिसमें अल्मोड़ा में 43, चमोली 22, बागेश्वर 13, उत्तरकाशी 13, पौड़ी 17, पिथौरागढ़ 24, टिहरी 30, रुद्रप्रयाग 10, नैनीताल 17 और देहरादून में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं।
डॉ रावत ने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश भर के 10,000 किसानों से 31,640 कुंतल मंडुवा की खरीद 42.90 रुपये प्रति किलो की दर से की गई थी। इस वर्ष राज्य सहकारी संघ ने 50,000 कुंतल का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19,000 कुंतल अधिक है।
डॉ रावत ने कहा कि “हमारा उद्देश्य है कि मोटा अनाज मंडुवा जैसे पौष्टिक उत्पादों के माध्यम से उत्तराखंड का किसान अपनी आय में वृद्धि करे और उसका यह उत्पाद लोकल से ग्लोबल स्तर तक पहुंचे। राज्य सहकारी संघ के माध्यम से हम मिलेट्स एवं पहाड़ी उत्पादों की ब्रांडिंग कर उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसके लिए रोडमैप और बिजनेस प्लान तैयार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मंडुवे की खरीद सबसे पहले 18 रुपये प्रति किलो की गई जो आज बढ़कर 48.86 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। जो न केवल किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आमदनी बढ़ाने का सशक्त माध्यम भी है।
डॉ रावत ने कहा कि उत्तराखंड के ऑर्गेनिक मिलेट्स की मांग आज अन्य राज्यों और विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाएंगे।

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