धामी कैबिनेट मे बड़े फैसले, ऊर्जा बचाने क़ो लेकर बड़े कदम उठाए, मंत्रियो की फलीट मे भी कटौती

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन संरक्षण की दिशा में कई कड़े और दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। वैश्विक संकट और ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इसकी शुरुआत सरकार और प्रशासन के स्तर से ही होगी।

प्रमुख निर्णय और बदलाव:

1.मंत्रियों की गाड़ियों की फ्लीट में 50% कटौती

मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के वाहन फ्लीट (काफिले) में गाड़ियों की संख्या आधी की जाएगी। इसके साथ ही, सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाया जाएगा, जिस दिन सभी मंत्री घर से ही ‘वर्क फ्रॉम होम’ करेंगे।

2. वर्क फ्रॉम होम और सार्वजनिक परिवहन

सरकारी विभागों में अब अधिकांश बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी।

निजी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा।

‘एक अधिकारी, एक वाहन’ की नीति लागू होगी। यदि किसी अधिकारी के पास एक से अधिक विभाग हैं, तो भी वे दिन में केवल एक ही वाहन का उपयोग कर सकेंगे।

3. इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी पर जोर

राज्य सरकार जल्द ही एक प्रभावी ईवी पॉलिसी लाएगी। भविष्य में होने वाली सरकारी गाड़ियों की खरीद में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। साथ ही प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा।

4. सरकारी खर्चों और विदेश यात्राओं पर लगाम

सरकारी खर्चे पर होने वाली विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा।

एसी (AC) के उपयोग को भी सरकारी और निजी भवनों में सीमित करने के प्रयास होंगे।

5. पर्यटन और स्थानीय उत्पाद: ‘विजिट माई स्टेट’

घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘विजिट माई स्टेट’ अभियान चलेगा।

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था की जाएगी।

‘मेड इन स्टेट’ अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता मिलेगी।

6. जन-जागरूकता और स्वास्थ्य

मेरा भारत, मेरा योगदान: नागरिकों से एक साल तक सोने की खरीद सीमित करने की अपील की जाएगी।

खाद्य तेल: स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए तेल की खपत घटाने के लिए जागरूकता अभियान चलेगा। स्कूलों और अस्पतालों में तेल के उपयोग की समीक्षा होगी।

प्राकृतिक खेती: किसानों को जीरो बजट फार्मिंग और प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

7. स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम

पीएनजी (PNG) कनेक्शनों को मिशन मोड में विस्तार दिया जाएगा।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा मिलेगा।

सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एचपीसी (HPC) को 60 दिन के भीतर अनुमोदन देने के निर्देश दिए गए हैं।